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किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, इशारों में कर रहे बात, बीते 31 दिन से आमरण अनशन जारी

फसलों की एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज (गुरुवार) 31वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है। अब वह बात भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इशारों में ही संवाद कर रहे हैं। उधर, आंदोलन के समर्थन में 30 दिसंबर को होने वाले पंजाब बंद को लेकर आज खनौरी में अहम बैठक होगी। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न यूनियनों के नेता हिस्सा लेंगे। पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी।

डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर बहुत चिंताजनक है। उन्होंने 30 दिनों से कुछ नहीं खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। उनके हाथ पीले हो गए हैं। वे अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को कोई गलतफहमी न हो, इसके लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की कीटोन बॉडी समेत सभी टेस्ट सरकारी डॉक्टरों से करवाए जाएं और उनकी रिपोर्ट देश के साथ साझा की जाए।

किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि हम 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने का फैसला ले रहे हैं। दोनों मोर्चों के नेता हरियाणा सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है?किसान नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियां ​​ज्यादातर केंद्रीय पूल के लिए खरीद करती हैं। जिसका बजट केंद्र सरकार से आता है, क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग के बिना सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद सकती है? इसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को देना चाहिए।

किसान नेताओं ने दावा किया है कि किसान आंदोलन 2 के पक्ष में उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें भी उतर आई हैं। 29 दिसंबर को बास हिसार हरियाणा में होने वाली खापों की महापंचायत का वह पंचायतें भी हिस्सा बनेगी । इससे पहले हरियाणा की खाप पंचायतों ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघर्ष का ऐलान किया था। वहीं, डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो जनवरी को सुनवाई है।

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