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पानीपत के ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को बंधक बनाने का आरोप, हाईकोर्ट सख्त; DC को एक सप्ताह में मुक्त कराने के आदेश

पानीपत, 20 नवंबर। हरियाणा के पानीपत जिले में एक ईंट-भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर बिना मजदूरी काम कराने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट (DC) को निर्देश दिए हैं कि वे मामले को बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत शिकायत के रूप में दर्ज करें और एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कथित बंधकों को मुक्त कराना सुनिश्चित करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता शाहरुख की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए दिया।

अक्टूबर से बिना मजदूरी काम कराने का आरोप

याचिकाकर्ता शाहरुख ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि पानीपत के एक ईंट-भट्ठे पर कुछ मजदूरों को मालिक और उसके कर्मचारियों ने अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा हुआ है।

19 नवंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित मजदूर अक्टूबर 2026 से भट्ठे पर बिना किसी मजदूरी के काम करने को मजबूर हैं। आरोप यह भी है कि उन्हें भट्ठे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही।

हाईकोर्ट ने पुराने फैसले का भी दिया हवाला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व फैसले ‘मूर्ति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य’ (LPA संख्या 32/2013, फैसला 11 जनवरी 2013) का हवाला दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है तो यह बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत दंडनीय अपराध है।

धारा 16 और 17 के तहत हो सकती है कार्रवाई

हाईकोर्ट ने कहा कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 और 17 के तहत बंधुआ मजदूरी करवाना और इससे जुड़ी गतिविधियां दंडनीय हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथ्य-खोजी जांच करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

पानीपत DC को एक सप्ताह का समय

हाईकोर्ट ने पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि याचिका को बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के तहत शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए। आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए कथित बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए।

इस आदेश के बाद अब पानीपत जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि मामले की जांच कर मजदूरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाए और यदि बंधुआ मजदूरी की पुष्टि होती है तो उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाए।

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