हरियाणा में अब कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी कर रहे छात्रों का सरकार मूल्यांकन कराएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से हर महीने होने वाली मीटिंगों का मासिक एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया है। यह भी हिदायत दी गई है कि राज्य के सर्विस प्रोवाइडरों के साथ अधिकारियों को मीटिंग भी करनी होगी।
राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर कोशल प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। ऑफिसर्स को इसके लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही, राजकीय ITI में कम समय वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किये जाने की सलाह दी गई है। इससे आधारभूत ढांचा व उपकरणों का पूरा उपयोग हो सकेगा।
ITI प्रशिक्षुओं के संचार कौशल में सुधार के लिए सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अब शामिल होंगे। राजकीय ITI में स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्थापित करने पर भी विचार की मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सलाह दी है। उन्होंने प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया।
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से अधिकारियों को जेनेरिक वैश्विक आधार से संबंधित भविष्य की कार्य योजना पर काम करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाने के निर्देश दिये।