हरियाणा सरकार में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा (हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 और नियम 2025) को लेकर प्रशासनिक तंत्र एक्शन मोड में आ गया है। संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त) पदों के सृजन और रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
इसी सिलसिले में आज दोपहर 3:00 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा और प्रदर्शन बैठक बुलाई गई है। पदों के सृजन का होगा लाइव डेमो
बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल पर सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन करना और विभागाध्यक्षों को इसकी कार्यप्रणाली समझाना है। पंचकूला और चंडीगढ़ स्थित विभागाध्यक्षों (HODs) को हरियाणा निवास में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। राज्य के अन्य जिलों के विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और उपायुक्त इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
हरियाणा मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश।
अब जानिए, जिन बिंदुओं पर होगी समीक्षा…
वित्त विभाग को भेजे गए रिकॉर्ड्स: वित्त विभाग को भेजे गए कुल सत्यापित आवेदनों के आंकड़ों की समीक्षा होगी तथा मैपिंग के लिए लंबित पड़े विभागों का काम जल्द पूरा कराया जाएगा।
DDO और HOD स्तर पर आवेदनों की जांच: कर्मचारियों के आवेदनों के सत्यापन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
पोर्टल पर विभागाध्यक्षों का स्टेटस: पोर्टल पर स्वीकृत या आपत्ति वाले मामलों का हिसाब-किताब देखा जाएगा।
निष्क्रिय विभागों पर कस सकता है शिकंजा: जो विभागाध्यक्ष या विभाग पोर्टल पर अभी तक निष्क्रिय हैं, उन्हें चिह्नित कर तुरंत सक्रिय करने के निर्देश दिए जाएंगे।