एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की टीम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली में पूछताछ कर रही है। उनसे सुबह से ED पूछताछ कर रही है। अभी तक ED का कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। हुड्डा के खिलाफ CM रहते गुरुग्राम से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है।
इससे पहले ED की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाला मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कई बड़े बिल्डरों के नाम भी ED ने शामिल किए हैं।
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ED ने अपनी जांच गुरुग्राम पुलिस और बाद में CBI की दर्ज FIR के बाद शुरू की थी। CBI ने इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 लोगों को आरोपी बनाया था।
जिसके बाद ED ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसमें अब तक 108.79 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा चुकी है।
ED की दायर की गई चार्जशीट में ABW इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके मालिक अतुल बंसल, पत्नी सोना बंसल, महामाया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, शशिकांत चौरसिया, दिलीप ललवानी, वरिंदर उप्पल, विजय उप्पल, रविंदर तनेजा, TDI इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विजडम रियलटोर्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी रिफोंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर की है।
बिल्डरों ने मानेसर, नौरंगरपुर और लखनौला के किसानों को सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर 20 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 350 एकड़ जमीन को अपने नाम करवा लिया। ED का आरोप है कि बिल्डरों के कहने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला। इसका फायदा उठाते हुए बिल्डरों ने सस्ते दामों में खरीदी हुई जमीन को प्रति एकड़ करीब 4 करोड़ रुपए में बेच दिया।
बाद में सरकार ने साल 2007 में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इससे जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था।
जांच में पता चला कि किसानों से सबसे ज्यादा जमीन ABWIL ग्रुप के मालिक अतुल बंसल ने खरीदी थी। बाद में दूसरे बिल्डरों को महंगे दामों पर बेच दी थी। इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2018 में हरियाणा के पंचकूला में चार्जशीट भी दाखिल की थी।