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हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, परिवहन मंत्री संग बैठक में कई अहम फैसले

चंडीगढ़। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ (रजि. संख्या 1342) से संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को परिवहन मंत्री के साथ सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा नोहरा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कई मांगों पर सहमति बनी। जिन मुद्दों का संबंध वित्त विभाग (एफडी) से है, उनके समाधान के लिए जल्द ही संयुक्त बैठक बुलाने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में चालक-परिचालकों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं करने तथा उनके पे-ग्रेड के मामले को पे नॉमिनल कमेटी के पास भेजने पर सहमति बनी। अर्जित अवकाश (ईएल) में की गई कटौती को पहले की तरह बहाल करने के लिए मामला मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। साथ ही सीएसआर लागू करवाने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी दिलाने का भी आश्वासन दिया गया।
कर्मचारियों के रात्रि ठहराव भत्ते का लंबित भुगतान जल्द जारी करने, चालक-परिचालकों को 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवरटाइम देने तथा 1992 से 1999 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को जॉइनिंग डेट से नियमित मानकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने पर भी सहमति बनी। वहीं 2016 में नियुक्त चालकों को जॉब सिक्योरिटी के दायरे में लाने की जानकारी भी दी गई।
बैठक में विभाग के सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने, 2018 में नियुक्त डी-ग्रुप कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करने तथा लंबित पदोन्नतियां शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कर्मशाला कर्मचारियों के रात्रि भत्ते और बकाया बोनस के भुगतान के लिए वित्त विभाग और मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
वर्दी और जूता भत्ता बढ़ाने को वित्त विभाग की मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई। टीवीएफ कर्मचारियों को 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव कर आपसी स्थानांतरण गृह जिले के नजदीक करने और एकमुश्त स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में दिल्ली और चंडीगढ़ आईएसबीटी सहित प्रमुख बस अड्डों पर विश्राम गृह बनाने, टिकट बुकिंग मशीनें उपलब्ध कराने, सभी डिपो में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और बुकिंग काउंटर शुरू करने तथा यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान सुविधा शुरू करने पर भी सहमति बनी।
इसके अलावा वित्त विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाने और हिसार डिपो के कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने के साथ संबंधित महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया।
बैठक में संघ की ओर से प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र कुमार, प्रदेश मंत्री अमित महराणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, प्रदेश प्रवक्ता विक्रम राणा, ओमप्रकाश सुल्तान, रविंद्र राणा, अमित काजल और पानीपत डिपो प्रधान रामनिवास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विभाग की ओर से प्रधान सचिव राजशेखर बडरू, डीएसटी राजेश पुनिया, डीटीसी अरविंद शर्मा और डीटीसी सुखदेव सिंह ने भाग लिया।
संघ के प्रदेश प्रवक्ता विक्रम राणा ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

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