दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी किया है। दिपके ने CJP का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है।
कोर्ट ने फिलहाल अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की।
कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक CJP के इंस्टाग्राम पर 2.25 करोड़ (22.5 मिलियन) फॉलोवर्स हैं।
हाईकोर्ट ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की समीक्षा कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नियमों के तहत रिव्यू कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है और उसे ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार है।
बेंच ने कहा, “रिव्यू कमेटी सभी पहलुओं की जांच करेगी और उसका निर्णय रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले दिपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी के सामने पेश होने का अनुरोध कर सकते हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की CBI से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि CJP, ज्यूडीशियरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद CJI और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा, ‘इसे इतनी भावुकता से मत लें।