हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सदन का माहौल बेहद गरम रहा। वंदे मातरम् पर शुरू हुई चर्चा देखते ही देखते सियासी टकराव में बदल गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए तीखा हमला बोला, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और कुछ समय के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया।
हंगामे के बीच हरविंद्र कल्याण को बार-बार विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। दिनभर चली कार्यवाही में बेरोजगारी, धान घोटाला, कानून व्यवस्था, खेल बजट और OBC क्रीमीलेयर जैसे अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे।
वंदे मातरम् पर सियासी टकराव
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 1937 में मुस्लिम लीग के विरोध के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर वंदे मातरम् को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस दौर में समझौता करते हुए गीत को “टुकड़ों” में बांट दिया और मुस्लिम लीग के सामने झुक गई।
इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने तीखी आपत्ति जताई। हंगामा बढ़ने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, हालांकि कुछ देर बाद वे वापस लौट आए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “ये सवाल तो करते हैं, लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते।”
धान घोटाले पर हंगामा, CBI जांच की मांग
शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कथित धान घोटाले का मुद्दा उठाया और इसे बिना राजनीतिक संरक्षण के असंभव बताया।
विधायक आदित्य सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के धान के लिए हरियाणा में फर्जी गेट पास बनाए जा रहे हैं।
कांग्रेस विधायक बी.बी. बत्तरा ने मामले की CBI जांच की मांग की। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि खामियां सामने आते ही कार्रवाई की गई है और बड़े घोटाले कांग्रेस शासनकाल में हुए थे। इस पर फिर सदन में हंगामा हो गया।
बेरोजगारी पर आंकड़ों की जंग
मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए Reserve Bank of India के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर 3.29 प्रतिशत है और हरियाणा की स्थिति उत्तरी राज्यों में बेहतर है।
मुख्यमंत्री के दावे:
हरियाणा में बेरोजगारी दर 2.7% घटी
शहरी बेरोजगारी दर 4%
कांग्रेस शासन में 86 हजार नौकरियां
मौजूदा सरकार में 1.80 लाख युवाओं को रोजगार
उन्होंने बताया कि Haryana Kaushal Rozgar Nigam के तहत 1.22 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है और 58 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
खेल बजट दोगुना, 989 करोड़ का खर्च
मुख्यमंत्री ने खेल क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपये खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए।
खेल बजट 275 करोड़ से बढ़ाकर 590 करोड़
3 राज्य स्तरीय और 21 जिला स्तरीय स्टेडियम
25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम
9 मल्टीपर्पज हॉल
खिलाड़ियों को 641 करोड़ रुपये के पुरस्कार
231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी
कानून व्यवस्था और नशा तस्करी पर सरकार का दावा
कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश में दूसरे स्थान पर है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
सजा दर में 74% वृद्धि
2014–25 के दौरान क्राइम रेट 1.75%
डायल 112 का औसत रिस्पांस टाइम 9 मिनट 44 सेकंड
पुलिस आधुनिकीकरण पर 300 करोड़ खर्च
नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में:
53 करोड़ की संपत्ति जब्त
118 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त
26 हजार अपराधी जेल भेजे गए
161 नशा मुक्ति केंद्र संचालित
OBC क्रीमीलेयर पर स्थिति स्पष्ट
आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार OBC क्रीमीलेयर आय सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है। यह राज्य नहीं, बल्कि केंद्र का विषय है।
कार्यवाही स्थगित
लगातार हंगामे के बाद स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने पहले सदन का समय आधे घंटे बढ़ाया, लेकिन हालात सामान्य न होने पर शाम 5:15 बजे कार्यवाही सोमवार दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
हरियाणा विधानसभा का यह दिन आरोप-प्रत्यारोप, तीखी बहस और राजनीतिक टकराव का गवाह बना। आने वाले दिनों में बजट सत्र के दौरान इन मुद्दों पर और गर्माहट बढ़ने के आसार