हरियाणा में सरकारी और एडेड कॉलेजों के मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए कम से कम 14 पैरामीटर तय किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए शैक्षणिक लेखा परीक्षा मानकों के लिए प्रदर्शन रेटिंग मानदंड (PRYAAS) किए हैं।
उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार के लिए PRYAAS पहली बार 2019 में विकसित किया था, ताकि गुणवत्ता में सुधार और उन्हें उत्कृष्टता के मार्ग पर ले जाने के लिए राज्य के सरकारी कॉलेजों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की जा सके।
पहले चरण में प्रयास फ्रेमवर्क केवल सरकारी कॉलेजों के लिए शुरू किया गया था। इस चरण में कॉलेजों को IT- सक्षम प्रणाली के आधार पर रैंक दिया गया था। हालांकि, इसे आगे बढ़ाने के लिए, विभाग सरकारी कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए प्रयास वर्जन-2 लेकर आया है। इस वर्जन के संशोधित ढांचे के अनुसार संस्थानों को अधिकतम 600 अंकों में से अंक दिए जाएंगे।
कॉलेजों को शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर 40 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग और लर्निंग गुणवत्ता के लिए सबसे अधिक 160 अंक निर्धारित किए गए हैं। रिसर्च क्वालिटी और इंपैक्ट के 40 अंक होंगे। रोजगार के 60, समावेशिता और प्रतिनिधित्व के 15, स्टूडेंट एंगेजमेंट और सेवाओं के 20, आउटरीच एक्टिविटी और सामाजिक प्रभाव के 30 अंक होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के 50, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अंक रखे गए हैं।
इन पैरामीटरों के आधार पर शिक्षण संस्थानों में कमियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग इन कमियों को दूर कर कॉलेज का स्तर सुधारेगा। इसके साथ ही कॉलेजों की मान्यता मान्यता और समर्थन प्रदान करने की रूपरेखा भी तय करेगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAA) मान्यता प्राप्त करने, सुधारने में कॉलेजों की मदद करने और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में भाग लेने के लिए नीतियां बनाने में विभाग की सहायता करेगा।
