अपको बता दें कि निजीकरण पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले दिनों सरकारी कंपनियों के निजीकरण के बाद अब सरकार बैंकों के Privatizations पर काम कर रही है ,सरकार के इस कदम का देशवासी विरोध कर हैं।बताया जा रहा है कि सरकारी Bank के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। यह उम्मीद की जा रही है कि September माह में ही प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा. इसके लिए हड़ताल भी की जा रही है।
सरकार Banking विनियमन अधिनियम में संशोधन करके पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इनमें दो सरकारी बैंक Short List भी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार सितंबर माह में दोनों बैंको में से कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना चाहती है।
सरकार की तरफ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के परप्राइवेटाइजेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। Inter- Ministry परामर्श भी अंतिम चरण में है, इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसे आगे बढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनिवेश पर मंत्रियों के समूह द्वारा निजीकरण के लिए बैंकों के नाम को फाइनल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक बैंक के प्राइवेटाइजेशन से जुडा काम पूरा कर लिया जाएगा।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 Feb. 2022 को financial Year के लिए Budget पेश करते हुए IDBI के साथ दो सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी। नीति आयोग ने निजीकरण के लिए दो PSU बैंक को शॉर्टलिस्ट कर लिया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इसी वर्ष में एक बीमा Company के निजीकरण का भी प्लान है।
इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारी का कहना है कि निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज इन दोनों बैंकों का निजीकरण करने की उम्मीद जताई जा रही है।