हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बन सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की चर्चा पूरी होने के बाद मुहर लग गई है। अगले हफ्ते सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी।
प्रदेश में अभी 22 जिले हैं। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी है, उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इनमें हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं।
इसके अलावा गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठी है। हालांकि इसके पूरे दस्तावेज न पहुंचने से इस पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में नए डिवीजन, सब डिवीजन और तहसीलों के प्रस्ताव पर भी इसी मीटिंग में चर्चा होगी।
हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर अगले सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल कर ली जाएगी। नए जिलों को लेकर काफी हद तक मंथन पूरा हो चुका है। अगली बैठक में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी।
नए जिले बनाने को लेकर सब-कमेटी की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। कैबिनेट सब-कमेटी की पूर्व में हुई बैठकों में फैसला लिया जा चुका है कि हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, उप-तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। ब्लॉक समिति के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य किया गया है।
सब कमेटी की पिछली बैठक में नए जिलों के साथ नए मंडल बनाने पर भी चर्चा की गई थी। कमेटी की ओर से उपायुक्तों से कहा गया था कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब-कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि उन पर फैसला लिया जा सके। इसके तहत उपायुक्तों की ओर से कमेटी के पास रिपोर्ट भेजी गई है, जिस पर इस बैठक में कमेटी मंथन करेगी।
कैबिनेट सब कमेटी को प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन दी थी। सरकार की ओर से प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2024 को सब-कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का कार्यकाल 4 मार्च 2025 को पूरा हो गया था, जिसे अब 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले में मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं।
