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बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा पर सख्त अभियान! DC सतबीर सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, 21 दिसंबर तक चलेगा अभियान

रोहतक, 20 नवंबर। उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि बाल विवाह, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित करें और संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
उपायुक्त सतबीर सिंह आज स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, घरेलू हिंसा तथा दहेज निषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सतबीर सिंह ने कहा कि 28 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों और प्रमुख हितधारकों का आपसी समन्वय आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा विभाग, बाल विवाह निषेध अधिकारियों तथा एमडीडी ऑफ इंडिया एनजीओ को निर्देश दिए कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियों और पोस्टर मेकिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों और युवाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।
सतबीर सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों के प्रमुखों और विवाह संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। इनके सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में 27 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाल, शीघ्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इस दिन विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए तथा गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने के प्रस्ताव पारित किए जाएं। इसके अलावा, 30 नवंबर 2026 से ग्राम पंचायतों और नगर निगम के वार्डों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि गांवों और शहरी क्षेत्रों को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा के प्रति भी नियमित रूप से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) दहेज निषेध अधिकारी के रूप में नामित हैं। इसलिए वे दहेज से संबंधित मामलों में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कानून के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन करवाएं।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिन्दर कौर ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में नगराधीश शुभम, जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी मंजीत मलिक, डीईईओ बिजेन्द्र हुडडा, डीवाईओ प्रेम राठी, डीसीडब्ल्यूओ सोमदत खुंडिया, सुपरवाइजर सुदेश मलिक, घीरेश्वर श्रम निरीक्षक, डॉ. उषा चावला, बाल कल्याण समिति सदस्य सुश्री दिव्या, नरेन्द्र सिन्धु डीएसी, आईटीआई से मोहित, महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिन्दर कौर एवं एमडीडी ऑफ इण्डिया के जिला संयोजक भी बैठक में उपस्थित रहे।

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