गुरुग्राम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी में गलत ऑर्डर भेजने के मामले में गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को दोषी ठहराया है। एक परिवार ने शाकाहारी बर्गर ऑर्डर किए थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें नॉन-वेज बर्गर डिलीवर कर दिए गए। परिवार के मुताबिक, बर्गर खाने के बाद दो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी जैसी शिकायत हुई।

परिवार ने इसे सेवा में गंभीर लापरवाही बताते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। सुनवाई के बाद आयोग ने दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए कुल 72 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और पीड़ा के लिए तथा 22 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में शामिल हैं।

बीमार पत्नी के लिए मंगवाए थे चार वेज बर्गर

सेक्टर-46 निवासी भगवान दास मंगला के अनुसार, 2 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब 1:20 बजे उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के लिए स्विगी ऐप के जरिए बर्गर किंग से चार वेज बर्गर ऑर्डर किए थे।

डिलीवरी बॉय पैकेट देकर चला गया। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने पैकेट की जांच नहीं की और उसे मेज पर रखकर आराम करने चली गईं। इसके बाद बच्चों ने पैकेट खोला और बर्गर खाना शुरू कर दिया।

स्वाद अजीब लगा तो बच्चों की बिगड़ी तबीयत

मंगला के मुताबिक, बर्गर का स्वाद अजीब लगने पर बच्चों का जी मिचलाने लगा और उन्हें उल्टी जैसी शिकायत हुई। शाम को घर लौटकर जब पैकेट की जांच की गई तो पता चला कि वेज की जगह नॉन-वेज बर्गर भेजे गए थे।

परिवार ने उसी दिन शाम 6:24 बजे स्विगी ऐप पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका परिवार शाकाहारी है और इस घटना से उन्हें मानसिक परेशानी हुई तथा धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

कंपनी ने तीर्थयात्रा और 25 हजार रुपये का दिया था प्रस्ताव

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामला सामने आने के बाद बर्गर किंग के प्रतिनिधि ने गलती स्वीकार करते हुए कोर्ट के बाहर समझौते का प्रस्ताव दिया था। परिवार का दावा है कि कंपनी की ओर से उनकी पसंद के धार्मिक स्थल पर एक या दो जगह तीर्थयात्रा कराने और 25 हजार रुपये देने की पेशकश की गई थी।

हालांकि, मंगला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर दी।

करीब 60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग

परिवार ने कंपनियों की कथित लापरवाही और मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए करीब 60 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी। मामले में एडवोकेट मेघा गुप्ता ने शिकायतकर्ता का पक्ष रखा।

आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

इनवॉइस और चैट हिस्ट्री को माना अहम सबूत

सुनवाई के दौरान आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए ऑर्डर इनवॉइस, स्विगी ऐप की चैट हिस्ट्री और शिकायत से जुड़े दस्तावेजों को अहम माना। आयोग के अनुसार, ये दस्तावेज कंपनियों की ओर से सेवा में कमी को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। वहीं, कंपनियां शिकायतकर्ता के दावों को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं।

इसके बाद आयोग ने स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और पीड़ा के लिए तथा 22 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। इस तरह कुल 72 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

45 दिन में भुगतान नहीं किया तो 12 प्रतिशत ब्याज

एडवोकेट मेघा गुप्ता के मुताबिक, आयोग ने कंपनियों को आदेश के अनुसार राशि चुकाने के लिए 45 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर पूरी रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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