रोहतक। हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज करवाने वाले मरीजों को राहत देने के लिए सरकार ने दवाइयों की उपलब्धता को लेकर सख्ती की है। अब डॉक्टर मरीजों को वही दवाइयां लिखेंगे, जो अस्पताल के सेंट्रल स्टोर में उपलब्ध हैं। बाहर से दवा खरीदने के लिए मरीजों को भेजने पर संबंधित डॉक्टर की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में मामला आने के बाद प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार के इस आदेश का उद्देश्य मरीजों को अस्पताल में ही जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाना और निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचाना है। हालांकि, आदेश के बाद डॉक्टरों के बीच विरोध की बात भी सामने आई है। डॉक्टरों का तर्क है कि सेंट्रल स्टोर में कई जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं रहतीं, ऐसे में इलाज के दौरान परेशानी हो सकती है।
बाहर से दवा लिखने पर होगी कार्रवाई
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को केवल सेंट्रल स्टोर में उपलब्ध दवाइयां लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई डॉक्टर मरीज को ऐसी दवा लिखता है, जो अस्पताल के स्टॉक में मौजूद नहीं है और उसे बाहर से खरीदना पड़ता है, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के बाद डॉक्टरों में अंदरखाने नाराजगी की बात भी सामने आई है।
डॉक्टरों का तर्क- सेंट्रल स्टोर में नहीं रहतीं सभी दवाइयां
डॉक्टरों का कहना है कि PGIMS समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सेंट्रल स्टोर में अक्सर कई जरूरी दवाइयों की कमी रहती है। कई बार मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होतीं। ऐसे में डॉक्टरों को विकल्प के तौर पर दूसरी दवाइयां लिखनी पड़ती हैं।
डॉक्टरों के सामने सवाल है कि यदि सेंट्रल स्टोर में दवा उपलब्ध नहीं होगी तो मरीजों का इलाज कैसे प्रभावित नहीं होगा? उनका कहना है कि सरकारी आदेश केवल कागजों तक सीमित रहने के बजाय दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
CM सैनी के संज्ञान में आई थी बाहर से दवा लिखने की शिकायत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में यह मामला आया था कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज करवाने वाले मरीजों को मजबूरी में निजी दवा विक्रेताओं और स्थानीय बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है। मरीजों को कई बार अस्पताल के बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।
इसके बाद सभी मेडिकल कॉलेजों और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए।
हर दिन स्टॉक मॉनिटरिंग के आदेश, फिर भी सप्लाई चेन पर सवाल
आदेशों के अनुसार सेंट्रल स्टोर में मरीजों के इलाज से जुड़ी सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रखनी होंगी। इसके लिए स्टोर इंचार्ज को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें रोजाना दवाइयों के स्टॉक की मॉनिटरिंग और समीक्षा करनी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि दवाइयों की कमी पाए जाने पर स्टोर प्रभारी की जवाबदेही तय होगी। इसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि जब हर दिन स्टॉक की निगरानी के निर्देश हैं, तो अस्पतालों में दवाइयों की कमी क्यों बनी हुई है? मरीजों को जरूरी दवाइयां समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सप्लाई चेन को दुरुस्त करना भी जरूरी है।
