आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session) की कार्यवाही शुरु हो गई है। इसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने राम राम से की शुरुआत। राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से सरकार का रोड मैप पेश किया जा रहा है।
बता दें कि अब हरियाणा के बजट 17 मार्च को पेश होगा। पहले बजट 13 मार्च को पेश होना था। होली के चलते तिथि को आगे बढ़ाया गया है। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा।
बताया जा रहा है कि बजट सत्र में कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हिस्सा लेगी। कांग्रेस ने बेरोजगारी, पेपर लीक, कर्ज, किसानों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है।
गवर्नर ने कहा- सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए तिगुनी गति से काम कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है।
शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को मेयर/प्रधान के पदों में अनुपातिक आरक्षण दिया गया है।
इसके साथ ही पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 8 लाख रुपए की गई है।
गवर्नर ने कहा- मानसून देरी से आने के कारण सरकार ने किसान को मुआवजे के रूप में फसल बुआई के समय ही करीब 1300 करोड़ रुपए दिए। हरियाणा ही अकेला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पर MSP दे रहा है। सरकार ने ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए।
गवर्नर ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप C-D की भर्तियों के लिए सरकार ने इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर सीधी भर्ती के रास्ते खोले। सरकार ने अब तक एक लाख 22 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है।
CM नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को पहली बार बजट पेश करेंगे। इस बार 1.95 लाख करोड़ का बजट पेश होने की संभावना है। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बजट सत्र में भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हिस्सा ले रही है। गुरुवार को मीटिंग कर कांग्रेस ने बेरोजगारी, पेपर लीक, कर्ज, किसानों की समस्याओं और प्रदेश में खराब हो रहे लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा।
