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हरियाणा में पराली जलाने के 286 मामले, 103 किसानों पर FIR: कैथल सबसे आगे, रोहतक में भी 12 घटनाएं; ₹6.55 लाख जुर्माना

चंडीगढ़। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के कुल 286 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 103 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि किसानों पर कुल 6.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश में कैथल जिला पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे है।

पिछले सप्ताह के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, प्रदेश में रोजाना औसतन 10 से 12 मामले सामने आ रहे हैं। कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं।

कैथल में सबसे ज्यादा 78 मामले

कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिलावार पराली जलाने की घटनाएं इस प्रकार हैं:

इनमें अकेले कैथल में पराली जलाने के मामलों में 38 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि जींद में 20 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।

किसानों के लैंड रिकॉर्ड में की जा रही रेड एंट्री

पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन जुर्माने और FIR के साथ-साथ उनके जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी कर रहा है। अब तक ऐसे 38 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

जिलावार रेड एंट्री की स्थिति:

रेड एंट्री होने पर किसानों को क्या नुकसान?

जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री होने के बाद किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जमीन की खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बैंकों से फसल ऋण या जमीन पर अन्य कर्ज लेने में भी दिक्कत आ सकती है। कई सीजन तक MSP पर फसल बेचने में भी परेशानी होने का प्रावधान बताया गया है।

3 साल के आंकड़ों में 2025 में सबसे ज्यादा मामले

पराली जलाने की घटनाओं के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े भी सामने आए हैं।

वर्षमामलेमौतेंघायल
2024439265384
2025656218452
2026330186291

नोट: 2026 के आंकड़े 30 अक्टूबर तक के बताए गए हैं।

प्रशासन की कार्रवाई जारी

प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन की ओर से निगरानी की जा रही है। किसानों पर जुर्माना लगाने, FIR दर्ज करने और लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है।

रोहतक में भी पराली जलाने के 12 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जिले के किसानों को पराली प्रबंधन के नियमों का पालन करने की जरूरत है।

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