हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 12 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। साथ ही विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख भी तय कर दी गई। 27 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा, जो तीन दिन चलेगा।मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के सहयोग से इस पर ₹5,714.80 करोड़ खर्च होंगे। 15 सिंचाई क्लस्टरों में करीब 48.94 लाख एकड़ भूमि कवर होगी, जिससे लगभग 45 लाख लोगों/किसानों को लाभ मिलेगा।इस योजना के तहत 104 नहरों और 620 नालों की मरम्मत व सुधार किया जाएगा। पानी सहेजने के लिए 131 नई जल संरचनाएं बनाई जाएंगी और 120 माइक्रो-इरिगेशन योजनाएं शुरू होंगी। इसके अलावा करीब 2 लाख एकड़ जलभराव वाली जमीन को सुधारने का काम किया जाएगा।
महिला स्टार्टअप्स को राहत: हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति-2022 के तहत महिला उद्यमियों को विशेष लाभ देने का फैसला हुआ है। उन्हें ऑफिस या दुकान के लीज रेंट पर 1 साल तक 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलेगी। साथ ही 7 साल तक 100% SGST छूट और ₹50 हजार से ₹1 लाख तक माइक्रो ग्रांट दिया जाएगा।अन्य स्टार्टअप्स को 7 साल तक 50% SGST वापस, ₹25 लाख तक सीड फंड और सरकारी खरीद में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूली बच्चों के लिए 10,000 DIY किट भी बांटी जाएंगी।
कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम: सभी पुराने और नए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। संस्थानों में साफ पानी, बिजली, फायर सेफ्टी और फर्स्ट-एड की व्यवस्था जरूरी होगी। कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर सुरक्षा और छात्रों से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देनी होगी।
लीज पर लिए प्लॉट पर भी नर्सिंग होम: नर्सिंग होम नीति में बदलाव के बाद डॉक्टर अब अपने मालिकाना हक वाले रिहायशी प्लॉट के अलावा लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम चला सकेंगे। यह सुविधा एलोपैथिक और AYUSH डॉक्टरों के लिए होगी। इसके लिए निर्धारित कन्वर्जन फीस देनी होगी।
H-Hub इन्क्यूबेटर की स्थापना: हरियाणा में स्टार्टअप्स के लिए विश्वस्तरीय H-Hub इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाएगा। सरकारी विभागों की खरीद में हरियाणा के नए स्टार्टअप्स के लिए 10% हिस्सा आरक्षित रहेगा।स्टार्टअप में निजी निवेश होने पर सरकार ₹10 लाख से ₹25 लाख तक मैचिंग ग्रांट देगी। युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने वाले स्टार्टअप्स को स्टाइपेंड का 50% (अधिकतम ₹7,500 प्रति माह) सरकार की ओर से दिया जाएगा। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय वाले स्टार्टअप्स को भी कैटेगरी-2 स्टार्टअप के रूप में हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा और तीन दिन चलेगा।