चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और स्टाफ के असमान वितरण का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 1,050 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है। वहीं, 107 स्कूल ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से भी कम है। इन आंकड़ों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और संसाधनों के प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की संख्या 30 हजार से अधिक होने के बावजूद बड़ी संख्या में स्कूल एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। लंबे समय से ट्रांसफर ड्राइव नहीं होने और शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लंबित रहने को स्टाफ के असमान वितरण की प्रमुख वजह माना जा रहा है।
कुरुक्षेत्र के सबसे ज्यादा 21 स्कूलों में 10 से कम विद्यार्थी
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज्यादा 21 स्कूल ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है। इसके बाद यमुनानगर में 18, भिवानी में 13 और अंबाला में 11 स्कूल इस श्रेणी में हैं।
अन्य जिलों की स्थिति इस प्रकार है:
- फतेहाबाद और हिसार: 7-7 स्कूल
- महेंद्रगढ़: 6 स्कूल
- करनाल: 4 स्कूल
- सोनीपत, सिरसा और पंचकूला: 3-3 स्कूल
इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से भी कम बताई गई है।
अंबाला और यमुनानगर में सबसे ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे
प्रदेश के 1,050 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत है। इनमें अंबाला और यमुनानगर सबसे आगे हैं। अंबाला के 189 और यमुनानगर के 186 स्कूलों में एक ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई करवाई जा रही है।
अन्य जिलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
- महेंद्रगढ़: 68 स्कूल
- सिरसा: 63 स्कूल
- भिवानी: 60 स्कूल
- कुरुक्षेत्र: 50 स्कूल
- फतेहाबाद: 43 स्कूल
- रेवाड़ी: 39 स्कूल
- गुरुग्राम: 36 स्कूल
- पलवल: 34 स्कूल
- नूंह: 32 स्कूल
- करनाल: 29 स्कूल
- कैथल: 26 स्कूल
- फरीदाबाद: 25 स्कूल
- पंचकूला: 23 स्कूल
बाकी स्कूल प्रदेश के अन्य जिलों में हैं।
रेशनलाइजेशन और ट्रांसफर ड्राइव नहीं होने से बढ़ी समस्या
हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की संख्या 30 हजार से ज्यादा है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती समान रूप से नहीं होने के कारण कहीं स्टाफ की अधिकता है तो कहीं एक ही शिक्षक से काम चलाया जा रहा है।
पिछले करीब एक दशक से शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव नहीं होने और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया लंबित रहने से यह असंतुलन बना हुआ है। रेशनलाइजेशन के तहत अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से अतिरिक्त स्टाफ को उन स्कूलों में भेजा जा सकता है, जहां शिक्षकों की कमी है।
ऐसी प्रक्रिया लागू होने से एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल ट्रांसफर ड्राइव और रेशनलाइजेशन लंबित होने के चलते सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के समान वितरण का मुद्दा लगातार उठ रहा है।