चंडीगढ़। धनतेरस के मौके पर हरियाणा के करीब 52 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकार ने ₹4,470 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से 21 सामाजिक योजनाओं की राशि ऑनलाइन जारी की। इसमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बेसहारा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त शामिल है।
सरकार के अनुसार, इन योजनाओं का पैसा आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को खातों में पहुंचता है, लेकिन इस बार धनतेरस के अवसर पर चार दिन पहले ही राशि जारी कर दी गई।
लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10.59 लाख महिलाओं के खातों में ₹222.52 करोड़ ट्रांसफर किए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार के मुताबिक, अब तक योजना की 13 किस्तों में कुल ₹2,689.15 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। योजना के दूसरे चरण में वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख कर दी गई है।
35.26 लाख लोगों को पेंशन के ₹1,135 करोड़
प्रदेश की पांच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35.26 लाख लाभार्थियों को कुल ₹1,135 करोड़ दिए गए हैं। इसमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा और बेसहारा पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 6.05 लाख महिलाओं को सितंबर महीने की गैस सब्सिडी के रूप में ₹24.25 करोड़ जारी किए गए। इस योजना के तहत अब तक ₹404.46 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को सहायता
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 5,429 परिवारों को ₹202.99 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक कुल ₹3,682.83 करोड़ दिए जा चुके हैं।
गांवों और शहरों के विकास के लिए भी बजट जारी
सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के लिए भी बड़ी राशि जारी की है। राज्य वित्त आयोग के तहत 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों को गांवों के विकास के लिए ₹1,158 करोड़ दिए गए हैं।
वहीं, शहरों के विकास कार्यों के लिए नगरपालिकाओं को ₹1,727.80 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
कर्मचारियों का DA भी 3 प्रतिशत बढ़ाया
इससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके साथ DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 2.78 लाख नियमित कर्मचारियों और 2.60 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
मधुमक्खी पालकों को बीमा सुरक्षा
सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया है। इसके तहत मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी और बॉक्स ₹50 प्रीमियम देना होगा। योजना में अधिकतम ₹6.25 लाख तक बीमा क्लेम का प्रावधान बताया गया है।
इसके साथ ही शहद का संरक्षित मूल्य ₹120 प्रति किलो तय किया गया है।
धान खरीद: किसानों को ₹9,880 करोड़ का भुगतान
प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से धान की खरीद जारी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 5 नवंबर तक मंडियों में 48 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा था, जिसमें से 43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी थी।
अब तक 2.88 लाख किसानों को धान खरीद के बदले ₹9,880 करोड़ का भुगतान किया गया है।